MP Budget 2021 Important Facts: मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया,जानिए मध्य प्रदेश के बजट की बड़ी बातें…
MP Budget 2021-22
एमपी का पहला ई-बजट 2 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश की विधानसभा मे पेश किया गया. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कम्प्युटर टैबलेट के माध्यम से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल 2,41,375 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है, साथ ही पुराने कर में बढ़ोतरी भी नहीं हुई है. तो इस आर्टिकल मे हम MP Budget 2021 Important Facts
का अध्यन करेगे। जैसा की आप जानते है की सभी प्रतियोगी परीक्षा मे बजट से जुडे प्रश्न पूछे जाते है, इसलिये नीचे दी गई जानकारी आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
- गैस पीड़ितों को मिलने वाली पेंशन बंद कर दी गई थी. सरकार अब दुबारा पेंशन उपलब्ध कराएगी.
- पन्ना में डायमंड म्यूजियम प्रस्तावित, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी. भोपाल, जबलपुर, इंदौर में बनेगा कैंसर अस्पताल बनेगा।
- इस बजट में पुलिसकर्मियों को खुश करने के लिए सरकार ने बहुत सी घोषणाएं की हैं. भोपाल में पुलिस अस्पताल खोला जाएगा.हर जिले में महिला पुलिस थाना खोला जाएगा. साथ ही प्रदेश में पुलिसकर्मियों को आवास देने के लिए 24000 भवनों का निर्माण किया जाएगा.
- राज्य का GDP 10 ट्रिलियन के पार पहुंचने का अनुमान. रीजनल कनेक्टिविटी के लिए विमान सेवा शुरू होगी. होम स्टे, ग्राम स्टे पर्यटकों को होगा उपलब्ध, वोकल फॉर लोकल की योजना के तहत स्थानीय सामानों को दिया जाएगा बढ़ावा।
- बिगड़े वनों का सुधार किया जाएगा. इससे प्रदेश में लोगों को रोजगार मिलेगा. साथ ही प्रदेश में हरित क्षेत्र भी बढ़ेगा. इसके लिए एक समिति भी बनाई जाएगी।
- भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए साल 2021-22 के बजट में 262 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- गैस पीडि़तों को पेंशन देगी राज्य सरकार. पुजारियों को मानदेय दिया जाएग. पथ विक्रेताओं को सशक्त करने के लिए सरकार ने 2.69 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया है।
- गौ वंशों के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है. 1000 ग्राम पंचायतों में 1000 से अधिक गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है।
- प्रदेश के 1 लाख 75 हज़ार मछुआरों को दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा गया है. स्मार्ट सिटी शहरों में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किये गए हैं।
- प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. इंदौर-भोपाल सहित एक अन्य जिले में तीन कैंसर हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे।
- सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।
- बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर. कई सिंचाई योजना के लिए राशि. पुल, पुलिया, आरओबी के लिए बजट में बड़ी राशि।
- नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नीमच, आगर में 4000 मेगावाट की विद्युत परियोजना प्रस्तावित. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा का 14665 करोड़ रुपए बजट बढ़ाया गया।
- जल जीवन मिशन के माध्यम महिलाओं के जीवन मे बदलाव आएगा. जल संसाधन विभाग के लिए अनुमान बजट 6436 करोड़. नर्मदा घाटी विभाग के लिए अनुमान बजट 3680 करोड़. 5000 करोड़ की लागत से 9 हजार नल जल योजनाएं।
- हमें खाली खजाना और कोराना कि चुनौती मिली थी. इसके बाबजूद हमने प्रदेश के विकास के लिए अनेक कदम उठाए. हमने प्रतिकूल स्थिति के बाद भी हर वर्ग के लिए काम किया. 65 आदिवासी कन्या विद्यालय खुलेंगे. 2021-22 में 1000 भवन निर्माण होंगे।
- प्रदेश में 220 में सर्व सुविधा युक्त स्कूल बनाए जाएंगे. इसके अलावा आत्मनिर्भर मप्र की समीक्ष के लिए आत्मनिर्भर पोर्टल बनाया गया है. आत्मनिर्भर मप्र का तानाबाना 4 स्तंभों के आसपास बुना है।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः प्रारम्भ की जाएगी. हमारे किसानों के अभूतपूर्व श्रम के कारण प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ है. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 57 लाख किसान लाभान्वित हुए।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः प्रारम्भ की जाएगी. हमारे किसानों के अभूतपूर्व श्रम के कारण प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ है. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 57 लाख किसान लाभान्वित हुए।
- पीडब्ल्यूडी के लिए 7341 करोड़ की व्यवस्था की गई है, 5000 करोड़ की 9800 योजनाएं हैं, नर्मदा घाटी विकास के लिए 300 करोड़।
- गांव और शहरों को घर घर नल के जरिए पानी पहुंचाने के लिए बजट को साढ़े तीन गुना बढ़ा दिया गया. इस पर 5962 करोड़ रुपए खर्च करेंगे पहले यह बजट 1364 करोड़ रुपए था. गांव में सोलर पंप के जरिए पानी की सप्लाई करेंगे ताकि बिजली बिलो का भार कम हो सके।
- संसाधन किया जाएगा. स्व सहायता समूह को 4 फीसद ब्याज पर ऋण दिया जाएगा साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी रहेगी।
- पीएम किसान के तहत 6000 सालाना केंद्र सरकार देती है, मध्य प्रदेश सरकार इसमें 4000 जोड़कर सालाना 10,000 रुपए किसानों को देगी।
- 65,500 आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका की स्थापना हुई है. ज्ञानोदय स्कूलों को सीबीएसई से अपग्रेड किया जाएगा.
- उच्च शिक्षा को सुलभ और गुणवत्तायुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है. शासकीय महाविद्यालयों की अधोसंरचना के विकास हेतु रु. 889 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है.
- मंदिरों का जोर्णोधार किया जाएगा. साथ ही मंदिरों में कार्यरत पुजारियों को नियमित भत्ता पूर्व की तरह ही दिया जाएगा।
- अगले साल तक 3250 तक किया जाएगा प्रदेश में एमबीबीएस की सीटों को. साथ ही नर्सिंग स्कूलों की सीटें भी बढ़ाई जाएंगी. साल 2022 को खेलो इंडिया इवेंट मध्य प्रदेश में होगा, इसके लिए केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त हो गई है. भोपाल, इंदौर सहित अन्य शहरों में स्पोर्ट इवेंट्स के लिए फेसिलिटीज बनेंगी।
- विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए परिवहन की व्यवस्था हेतु पायलट प्रोजेक्ट का संचालन किया जाएगा।
- शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर आईआईएम इंदौर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में रीवा सोलर पॉवर प्लांट अपनी पूर्ण क्षमता के साथ संचालित है।
- ओंकारेश्वर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पॉवर प्लांट बनाने की योजना प्रस्तावित है. 4500 मेगावाट के नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे।
- ग्रामीण जल जीवन मिशन के अंतर्गत 5,000 करोड़ लागत की 9,000 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं. ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए 5,962 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
- सीएम राइज योजना के तहत 9200 सर्व सुविधायुक्त विद्यालयों की स्थापना होगी. प्रत्येक बसाहट के 15 किलोमीटर के दायरे में एक सीएम राइज स्कूल होगा. इसके तहत पहले चरण में 350 स्कूलों को बनाया जा रहा है, जिसके लिए इस बजट में 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है. साल 2021-22 में सरकार 24200 शिक्षकों की भर्ती करेगी.
- चंबल में अटल प्राग्रेसवे बनने की कार्रवाई शुरू हो गई है. नर्मदा एक्सप्रेसवे का डीपीआर तैयार हो रहा है. दोनों एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्लस्टरों का निर्माण होगा.
- राज्य में 2441 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण होगा. राज्य में आगामी तीन वर्षों में 105 रेलवे क्रॉसिंग पर 105 फुट ओवर ब्रिज बनेंगे.
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