गृह मंत्री श्री अरागा ज्ञानेंद्र ने बताया कि राज्य में सभी को न्यायपालिका द्वारा दिए गए फैसले का सम्मान करना होगा. जो कोई भी नियम का उल्लंघन करेगा उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी. छात्राओं को हिजाब हटाकर परीक्षा देनी होगी, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश द्वारा भी सभी को न्यायपालिका द्वारा दिए गए फैसले का सम्मान करने की बात कही गई.

आपको बता दें कि कर्नाटक में कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षाएं 28 मार्च से 11 अप्रैल तक चलेंगी. इस परीक्षा में 8,74,000 से अधिक विद्यार्थियों शामिल होंगे इसके लिए राज्य में 3440 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.

पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में रहे हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया था कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और सभी को स्कूल ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए. राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सभी विद्यार्थियों को परीक्षा की शुभकामनाएं दी है उन्होंने बताया कि हमने इस वर्ष कोरोना को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी प्रबंध किए हैं.

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