यहाँ जानें क्या है मामला– 

केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानि सीटेट परीक्षा केंद्र द्वारा आयोजित एक पात्रता परीक्षा है। इस परीक्षा के माध्यम से देश में होने वाली शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता तय की जाती है। इसी प्रकार सभी राज्यों द्वारा भी शिक्षक नियुक्तियों के लिए राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाती है, जिसका प्रमाण-पत्र शिक्षक नियुक्ति के लिए आवश्यक है। बता दें, देश कुछ राजत्यों में में सीटेट परीक्षा को भी राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा के समान ही मान्यता दी जाती है तथा कुछ राज्य में सीटेट मान्य नहीं है। 

गौरतलब है, कि हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानि एचटेट परीक्षा हरियाणा राज्य में आयोजित एक पात्रता परीक्षा है, जिसे उत्तीर्ण करना राज्य में होने वाली शिक्षक नियुक्तियों के लिए आवश्यक है। 6  सितंबर 2021 को जारी किए गए आदेश में सरकार नें राज्य में होने वाली शिक्षक नियुक्तियों के लिए सीटेट के प्रमाण पत्र को भी एचटेट के ही समान मान्यता दी थी, लेकिन अभ्यर्थियों द्वारा काफी समय से इसका विरोध किया जा रहा था। 

7,421 शिक्षक पदों पर होनी है भर्ती-

बता दें, आगामी दिनों में राज्य में 7,421 शिक्षक पदों पर नियुक्ति कराई जानी है। लगातार ही इन नियुक्तियों में सीटेट की मान्यता रद्द करने की मांग की जा रही है। एचटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का कहना है, कि विगत कुछ वर्षों से राज्य में शिक्षक नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं, ऐसे में सीटेट प्रमाण-पत्र को मान्यता देना उनके लिए न्याय-संगत नहीं होगा। सीटेट परीक्षा के जरिये अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी नियुक्ति में भाग ले सकेंगे, जिससे एचटेट अभ्यर्थियों का हक मारा जाएगा। 

अभ्यर्थियों की दलील है, कि चूंकि एचटेट परीक्षा की पात्रता अवधि सीमित है, लेकिन सीटेट प्रमाण पत्र को आजीवन मान्यता दी जाती है, जिस कारण एचटेट अभ्यर्थी निर्धारित समय के बाद नियुक्ति के लिए पात्र नहीं रह जाएंगे, लेकिन सीटेट अभ्यर्थी मान्य रहेंगे। अतः अभ्यर्थी नियुक्तियों से सीटेट की मान्यता रद्द करने की गुहार लगा रहे थे, जिसे देखते हुए सरकार नें सीटेट प्रमाण पत्र की पात्रता को राज्यस्तरीय शिक्षक नियुक्तियों के लिए अमान्य घोषित कर दिया है। अब इन नियुक्तियों के लिए अभ्यर्थी को एचटेट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

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