PM Modi Government Schemes in Hindi 2014 - 2021 (मोदी सरकार की नई योजनाए)

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केंद्र की मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई सभी प्रमुख योजनाए

इस आर्टिकल मे हम भारत सरकार द्वारा देश मे शुरू की गई प्रमुख योजनाओ के बारे मे जानकारी शेअर कर रहे है। जैसा कि आप जानते है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओ मे केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओ के बारे मे प्रश्न पुछे जाते है यदि आप बैंक, एसएससी , रेल्वे, पुलिस एवं अन्य स्टेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे है तो ये आर्टिकल आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए।

यहा हम केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014-2021 मे शुरू की गई प्रमुख योजनाओ (Modi Government schemes) के बारे मे चर्चा की है।

PM Modi Government Schemes in Hindi

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (Startup India Seed Fund Scheme )

इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जनवरी, 2021 को स्टार्टअप इंडिया पहल के 5 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य को चिह्नित करने के लिए किए आयोजित हुए ‘प्रारंभ: स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट’ के भव्य संबोधन में की गई थी।
इस फंड का उद्देश्य स्टार्टअप्स की अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षणों, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के प्रमाणीकरण को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhanmantri shram Yogi mandhan Yojana) (PM-SYM)

इस योजना की घोषणा फरवरी 2019 में की गई।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु तक योगदान करके 3000 रूपय की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
इस योजना में नामांकन करने के लिए प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष रखी गई है।

वैहाली डिक्री योजना (Vahali Dikri Yojna)

इस योजना की शुरुआत 3 अगस्त 2019 को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के द्वारा की गई।
गुजरात के राजकोट में ‘vahali dikri yojan’ नामक एक प्रमुख वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत राज्य की बालिकाओं के कल्याण हेतु की गई।
इस योजना की शुरुआत राज्य में बाल लिंगानुपात में सुधार के लिए इस योजना की शुरुआत की गई जो वर्तमान में प्रति एक हजार पूर्व बच्चों पर 890 बालिकाओं के लिए है।

स्वधार गृह योजना

भारत सरकार के द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के पुनर्वास के लिए स्वाधार गृह योजना लागू की है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को अपने जीवन को गरिमा के साथ आगे बढ़ाने हेतु प्रेरित करना है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi Yojana (PMKSNY))

इस योजना की शुरुआत लघु एवं सीमांत किसानों के लिए की गई थी परंतु बाद में इसे अन्य किसानों के लिए भी बढ़ा दिया गया।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रूपय तीन किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे डाले जाएंगे।
इस योजना के लिए 2019 के बजट में 75,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

दीनदयाल अंत्योदय योजना (Deendayal antyodaya Yojana)

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मंत्रालय स्वयं सहायता समूहों में ग्रामीण गरीब महिलाओं को संगठित करने के उद्देश्य से देश भर में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू कर रहा है।

राष्ट्रीयराष्ट्रीय पोषण मिशन (National Nutrition Mission)

राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर की गई. प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के विस्तार के रूप में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई थी
इस योजना का मुख्य उद्देश्य 0 – 6 साल तक के बच्चों व किशोरावस्था की लड़कियों गर्भवती माताओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को समय समय पर उचित पोषण आहार तत्व उपलब्ध कराना।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही महिलाओं और युवा लड़कियों के बीच एनीमिया को बढ़ने से रोकना व युवा बच्चों और कम वजन वाले शिशुओं में प्रतिवर्ष कम से कम 2% की कमी लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

सोलर चरखा योजना (Solar wheelchair scheme)

सोलर चरखा योजना की शुरुआत 27 जून 2018 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा की गई इस योजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार है ।

उद्यम मंत्रालय पूर्व उत्तर सहित देशभर में 50 पहचान समूह को कवर करेगा तथा प्रत्येक समूह में 400 से लेकर 2000 कारीगरों को नौकरी के अवसर दिलाना इस योजना का उद्देश्य है।इस योजना के अंतर्गत सरकार रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी।
इसके साथ ही हजारों कारीगरों के लिए 550 करोड़ रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा ।

सोलर चरखा योजना के साथ भारत सरकार ने एक संपर्क पोर्टल और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जिसका उपयोग 500000 नौकरी तलाशने वाले युवा माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से जुड़ सकते हैं इसके साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

राष्ट्रीय बांस मिशन (National Bamboo Mission) बजट 2018 के तहत पुनर्गठित

राष्ट्रीय बांस मिशन बांस से संबंधित किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई
भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2018 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन का पुनर्गठन किया गया है इस योजना पूर्वोत्तर राज्य में वाणिज्यिक बांस की खेती को बढ़ावा देना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार का उद्देश्य है कि इस मिशन का प्रयोग आवास के लिए बांस के घरों की स्थापना करना है तथा साथ ही केंद्र सरकार ने देश में एक उद्योग के रूप में बांस उत्पादक के समग्र विकास को बढ़ावा देना।
सरकार ने बजट 2018 में इसके लिए प्रति 1290 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं यह बांस के किसानों और समुदाय की निरंतर आय का एक नवीन स्त्रोत प्रदान करेगा।

पहला “खेलो इंडिया स्कूल गेम्स”(First “Play India School Games”)

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक खेलो इंडिया स्कूल गेम्स(KISG) के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया.
भारत सरकार की के द्वारा प्रारंभिक किए गए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत के युवा खेल प्रतिभा और खेल में उनकी दक्षता पर प्रकाश डालना है। इस भव्य आयोजन में16 प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया जिसमें अंडर 17 वर्ग के छात्रों ने हिस्सा लिया इस कार्यक्रम में देश के 29 राज्य और सात सात केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 5000 स्कूली बच्चों ने भाग लिया।
इस कार्यक्रम(KISG) का मुख्य उद्देश्य भारत को एक महान खेल राष्ट्र बनाने के लिए जमीनी स्तर पर खेल व संस्कृति को पुनर्जीवित करना और बच्चों को अपने देश के खेलों से अवगत कराना ।

अटल भूजल योजना (Atal Ground Water Scheme)

अटल भूजल योजना केंद्र सरकार की 6,000 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी जल संरक्षण योजना है जो भूजल स्तर के कम होने के गहन संकट से निपटने के लिए शुरू की गई है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य भूजल स्तर को पुनर्जीवित करना और कृषि प्रयोजनों के लिए पर्याप्त जल संग्रहण बनाना है, सतही जल निकायों का कायाकल्प करना ताकि भूजल स्तर में वृद्धि की जा सके, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, भूजल के स्रोतों को पुनर्जीवित करना और स्थानीय स्तर पर लोगों को शामिल करके पानी का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना।
यह योजना गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे जल-संकट वाले राज्यों में शुरू की गई थी।

समग्र शिक्षा योजना (Holistic education scheme)

भारत में विद्यालय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के संदर्भ में 24 मई, 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) द्वारा समग्र शिक्षा योजना शुरू की गई थी।
यह एक अतिव्यापी कार्यक्रम है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी को शामिल करेगा और विद्यालय शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास शुरू करेगा।
कार्यक्रम के तहत विद्यालयों में पुस्तकालयों की वृद्धि करने के लिए पांच हजार से लेकर बीस हजार रुपये तक का वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाएगा।
यह योजना प्रारंभिक-विद्यालय से कक्षा 12 तक के विद्यालयों की शिक्षा को समग्र रूप से व्यवहारित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए), और टीचर एजुकेशन (टीई)को एकीकृत करती है।

हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना (Green revolution-agro-planning scheme)

हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना से 2019-20 तक आगे बढ़ा दिया गया है।
इस योजना में एक ही उद्देश्य के तहत 11 विभिन्न योजनाएं और मिशन शामिल हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण कृषि और सम्बन्धित विभाग का व्यापक विकास करना है।
यह योजना किसानों के कल्याण के लिए शुरू की गई है और “2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने” की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (Beti Bachao Beti Prabha Yojna)

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारम्भ केंद्र की वर्तमान सरकार द्वारा लिंग के अनुपात में समानता लाने की दिशा में उठाया गया एक सराहनीय कदम है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को हरियाणा के पानीपत जिले में लागू करने की घोषणा की । ज्ञात हो की देश के हरियाणा राज्य में लिंग अनुपात में असमानता का दर सबसे ज्यादा है।

गोबर-धन योजना(Cattle feed scheme)

इस साल 30 अप्रैल को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उमा भारती (स्वच्छता और पेयजल केंद्रीय मंत्री) द्वारा गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक जैव-कृषि संसाधन धन (गोबर-डीएचएएन) योजना शुरू की गई थी।
गोबर-धन योजना सरकार द्वारा भारतीय गांवों में रहने वाले लोगों की स्थिति में सुधार करने और गाँवों को खुले में शौच मुक्त बनाने का एक प्रयास है।
स्वच्छ भारत पहल का एक भाग, यह योजना ठोस अपशिष्ट और पशुओं के गोबर को खाद व बायोगैस में उपयोगी रूपांतरण करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

आयुष्मान भारत योजना या राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन(Ayushman Bharat Scheme or National Health Protection Mission)

आयुष्मान भारत योजना या राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन 14 अप्रैल, 2018 को केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवारों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।
इस योजना के तहत लगभग 10 करोड़ गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये का इनश्योरेंश कवर प्रदान किया जाएगा
देश भर में सभी सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और अधिकांशत: तृतीयक देखभाल की प्रक्रियाओं का उपचार नकद रहित होगा।
इस योजना में पूर्वगामी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना(RASBY)और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (SIIS)शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

केंद्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) शुरू की है.
इसके तहत लोगों को अपना उद्यम (कारोबार) शुरू करने के लिए छोटी रकम का लोन दिया जाता है.
यह योजना अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी.
केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के दो उद्देश्य हैं. पहला, स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना. दूसरा, छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार का सृजन करना.

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परिवेश(Prime Minister Indian Public Health Center)

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परिवेश केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने प्रधानमंत्री भारतीय जन चोदी परिवेश पीएम बीजेपी के तहत हंड्रेड परसेंट ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन सुविधा शुरू की है
यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केमिकल एंड फर्टिलाइजर और संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार द्वारा शुरू किया गया था

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) से कमजोर वर्ग के परिवारों खासकर महिलाओं को बहुत राहत मिली है. इसे 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्‍च किया गया था.
PMUY के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस (एलपीजी गैस) का कनेक्शन देती है.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है.

‘उड़ान’ योजना (flight plan)

केंद्र सरकार ने आम आदमी के लिए हवाई उड़ान को सस्ता करने की योजना बनाई है। अब आम आदमी 2,500 रुपए तक के निचले किराये में विमान यात्रा कर सकेगा।
सरकार ने अपनी इस महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय संपर्क योजना को ‘उड़ान’ (UDAN-Ude Desh ka Aam Nagrik) नाम दिया है। इसका उद्देश्य आम आदमी के लिए विमान यात्रा को संभव बनाना है। सरकार ने 1 जुलाई को इस योजना का मसौदा पेश किया था।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है. यह कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय की ओर चलाई जाती है.
PMKVY का उद्देश्य है देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग देना है जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके. इसमें ट्रेनिंग की फीस सरकार खुद भुगतान करती है.

प्रधानमंत्री कुसुम योजना(Prime Minister Kusum Yojana)

योजना का नाम होगा किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान (कुसुम)। योजना के तहत 2022 तक देश में तीन करोड़ पंपों को बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा।
कुसुम योजना पर कुल 1.40 लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी।
इसमें केंद्र सरकार 48 हजार करोड़ रुपये योगदान करेगी, जबकि इतनी ही राशि राज्य सरकारें देंगी। किसानों को कुल लागत का सिर्फ 10 फीसद ही उठाना होगा।

नई पहल ‘साथी’ (SAATHI)

24 अक्टूबर, 2017 को वस्त्र मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय ने एक नई पहल ‘साथी’ (SAATHI : Sustainable and Accelerated Adoption of EfficientTextile Technologies to Help Small Industries) के लिए साझेदारी की है।
भारत में पावरलूम क्षेत्र मुख्य रूप से एक असंगठित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु इकाइयां बड़ी संख्या में कार्यरत हैं, जो देश के कुल वस्त्र उत्पादन का 57 प्रतिशत उत्पादित करती हैं।
देश में 24.86 लाख पावरलूम इकाइयां हैं जिनमें से अधिकांश पुराने ढंग की प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं। हाल ही में वस्त्र मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय ने पावरलूम क्षेत्र की प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एक नई पहल ‘साथी’ (Saathi) के लिए साझेदारी की है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Prime minister’s money scheme)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए आवेदन करके 50 हजार रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने देश के छोटे उद्यमियों की सहायता के लिए दिल्‍ली में प्रधानमंत्री मुद्रा (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, MUDRA) योजना की शुरुआत की थी।

अटल पेंशन योजना (APY)

अटल पेंशन योजना (APY) असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए काफी फायदेमंद है.

इससे रिटायरमेंट के बाद के खर्च के लिए आपको नियमित आय मिलती है.

केंद्र सरकार ने इस योजना को मई 2015 में शुरू किया था. इससे पहले असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए इस तरह की योजना नहीं थी
अटल पेंशन योजना (APY) में निवेश से रिटायर होने के बाद आप हर माह पेंशन पाने के हकदार हो सकते हैं.
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आपकी असामयिक मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को फायदा जारी रखने का प्रावधान है.

सुकन्या समृद्धि योजना(Sukanya prosperity scheme)

केंद्र की मोदी सरकार ने 4 दिसंबर 2014 को बेटियों के लिए छोटी बचत योजनाओं को बढ़ावा देने के मकसद से विशेष जमा योजना ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ की शुरुआत की।
सुकन्या समृद्धि योजना केवल बेटियों के लिए है जिसमें हाल ही में सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब इस योजना में न्‍यूनतम जमा राशि को 1,000 रुपए से घटाकर 250 रुपए कर दिया गया है। इसमें बालिका के माता-पिता या संरक्षक बेटी के नाम से खाता खुलवा सकते हैं।

पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) में निवेश के बाद अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे.
देश के हर आदमी तक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 9 मई 2015 को PMJJBY शुरू की थी.

उजाला योजना(Light plan)

प्रधानमंत्री मोदी ने उर्जा की खपत को कम करने हेतु ‘उजाला फ्री एलईडी बल्ब योजना’ को लागू किया है।
एलईडी बल्ब की रौशनी तेज़ होती है, ये बल्ब 9 w में भी उपलब्ध हैं। जिससे बिजली की खपत कम होगी। प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गयी ‘उजाला योजना’ घरेलू कुशल प्रकाश योजना का संशोधित रूप है।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (Prime Minister Ujjwala Yojana)

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है और इस योजना में 50000000 गरीब महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन मुहैया कराने की योजना बनाई है इस योजना में 2011 की जनगणना के अनुसार जो परिवार गरीब श्रेणी में रखे गए थे या बीपीएल श्रेणी में रखे गए थे उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा
केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे।
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से गरीब महिलाओं को जल्‍द ही मिट्टी के चूल्‍हे से आजादी मिल जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना है।
योजना का एक मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना भी है।

सागर माला परियोजना (Sea garland project)

भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की एक रणनीतिक और ग्राहक-उन्मुख पहल है जिससे पोर्ट के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ाया जा सके और भारत के विकास में योगदान करने के लिए तट रेखाएं विकसित की जा सकें।
सागरमाला परियोजना का उद्देश्य इंटर-मॉडल समाधानों के साथ विकास के नए क्षेत्रों तक पहुंच विकसित करना तथा श्रेष्ठतम मॉडल को प्रोत्साहन देना और मुख्य मंडियों तक संपर्क सुधारना तथा रेल, अंतर्देशीय जलमार्गों, तटीय एवं सड़क सेवाओं में सुधार करना है।
सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों के आसपास प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष विकास को प्रोत्साहन देना तथा बंदरगाहों तक माल के तेजी, दक्षता और किफायती ढंग से आवागमन के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना है।

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देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध एवं अनुसंधान कार्यों का रोड मैप तैयार करने और इसे जनता से जोड़ने के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 5 नवम्बर 2015 को इंप्रिंट (इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एण्ड टेक्नोलॉजी) इंडिया योजना का शुभारम्भ किया.
‘इम्प्रिंट इंडिया’ भारत के लिए प्रासंगिक दस तकनीकी क्षेत्र की प्रमुख इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान का खाका विकसित करने हेतु आईआईटी और आईआईएससी की संयुक्त पहल है.
इस पहल का उद्देश्य समाज में नवाचार के लिए आवश्यक क्षेत्रों की पहचान करना, पहचाने गए क्षेत्रों में प्रत्यक्ष वैज्ञानिक अनुसंधान, इन क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए उचित कोष की आपूर्ति सुनिश्चित करना, इन अनुसंधानों के परिणामों का शहरी और ग्रामीण क्षेत्र पर प्रभाव का आकलन करना है।

इस पोस्ट में हमने आपको भारत सरकार द्वारा 2015-2021 में शुरू की गई सभी योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु प्रस्तुत किए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे आशा है आपको यह पोस्ट अच्छी लगी होगी ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट exambaaz.com पर विजिट करते रहे इसमें आपको आगामी परीक्षा के बारे में सभी जानकारी विस्तार पूर्वक प्राप्त होगी इस पोस्ट को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद!

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